योजना का उद्देश्य:
PM-KISAN योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है, जिसके तहत देश के पात्र किसानों को ₹6,000 सालाना की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि तीन किस्तों में ₹2,000-₹2,000 करके सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है।
पात्रता (Eligibility):
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लाभार्थी “किसान परिवार” होना चाहिए, जिसमें पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे शामिल हैं।
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परिवार के पास कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।
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शुरुआत में योजना सिर्फ छोटे और सीमांत किसानों के लिए थी, लेकिन 1 जून 2019 से सभी भूमिधारी किसान पात्र हो गए हैं।
जो किसान पात्र नहीं हैं:
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संस्थागत (Institutional) भूमि धारक
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वर्तमान या पूर्व सांसद/विधायक/मंत्री
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केंद्र/राज्य सरकार के कर्मचारी (क्लास IV और मल्टी-टास्किंग स्टाफ को छोड़कर)
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₹10,000 या अधिक पेंशन पाने वाले पेंशनर
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आयकरदाता
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डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे पेशेवर
ताज़ा अपडेट – 20वीं किस्त (2025):
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19वीं किस्त फरवरी 2025 में दी गई थी।
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20वीं किस्त जुलाई 2025 के पहले पखवाड़े में आने की संभावना है।
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अगर किसान की KYC अधूरी है या बैंक/Aadhaar लिंक नहीं है, तो किस्त रुक सकती है।
जरूरी शर्तें किस्त पाने के लिए:
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e-KYC अनिवार्य – आधार से लिंक किया हुआ मोबाइल नंबर जरूरी।
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बैंक खाता और आधार लिंक – यदि लिंक नहीं है, तो भुगतान नहीं होगा।
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भूमि रिकॉर्ड अपडेट होने चाहिए – राज्य सरकार के पोर्टल पर।
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आधार में नाम सही और एक समान हो – गलत नाम या स्पेलिंग से भुगतान रुक सकता है।
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मोबाइल नंबर सक्रिय हो – OTP व जानकारी के लिए जरूरी है।
स्थिति कैसे जांचें:
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pmkisan.gov.in पर जाएं।
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“Farmer’s Corner” में जाकर:
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“Beneficiary Status” चुनें – भुगतान स्थिति देखने के लिए।
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“e-KYC” पूरा करें – अगर नहीं हुआ है।
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हेल्पलाइन नंबर:
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155261
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1800-11-5526 (टोल-फ्री)
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pmkisan-ict@gov.in (ईमेल)